सर्व लाईन व्य़स्त आहेत

माझी आई इचकरंजीजवळच्या लाट नावाच्या खेडय़ात राहते. 
तिचा नवीन पासपोर्ट बनवायचा होता. 
तिचा फॉर्म वगैरे भरून माझ्या भावाने पासपोर्ट कार्यालयात जमा केला. 
माझ्या आईला लिहिता-वाचता येत नाही. शिवाय तिचे वय अठ्ठय़ाहत्तरच्या आसपास आहे. 
तिचे रेशनकार्डावर नाव आहे. तिचे मतदारयादीत नाव आहे, तिचे परिचयपत्रही आहे. नियमाप्रमाणे तिची पोलीस तपासणी होणे पासपोर्टसाठी गरजेचे आहे. 
माझ्या गावापासून जवळचे पोलीस स्टेशन आठ-दहा किलोमीटरवर आहे. पोलिसांनी अर्जदाराच्या घरी जाऊन ओळख पटवून आपला अहवाल पाठवायचा असतो. अनेकदा चौकशी करूनही काम होत नव्हते.
 मी भावाला विचारले. तो म्हणाला, ‘दोन साक्षीदारांसह आईने पोलीस स्टेशनमध्ये जाणे गरजेचे आहे, तसा ‘आदेश’ आहे.’
माझी आई यापूर्वी माझ्याकडे जपानला आली होती, रशियाला आली होती. आता तिने मालदीवला यावे अशी माझी इच्छा आहे. 


लिहिता-वाचता न येणाऱ्या आईचा मुलगा देशाचा उच्चायुक्त होतो यात मला माझ्या पराक्रमापेक्षा भारतीय लोकशाही यंत्रणेचा आणि या यंत्रणेतील सामान्यातील सामान्याला मिळणाऱ्या संधीच्या समानतेचा विजय आहे असे वाटते.
 माझ्या आईच्या पासपोर्टवरती तिच्या डाव्या हाताचा अंगठा आहे तर माझ्या वाटय़ाला राजनीतिज्ञांसाठी असणारा लाल रंगाचा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट आहे...
...सामान्य माणसाला त्याचे जीवन सुरळीतपणे चालवण्यासाठी काही सरकारी कार्यालयात जावेच लागते.
 ग्रामपंचायत, नगरपालिका, पोलीस स्टेशन, न्यायालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पाणी किंवा वीज बिलाची कार्यालये वगैरे. 
या कार्यालयांमध्ये आत जाताना आणि तिथून बाहेर येताना व्यक्तीची जी मन:स्थिती आणि चेहऱ्यावरचे भाव असतात त्यावरून लोकशाही किती व्यवस्थित कार्यरत आहे, ती लोकाभिमुख आहे की नाही, जनतेच्या मनात शासनाबद्दल कोणत्या भावना आहेत या सर्वाचे अनुमान काढता येते. 
सरकारी कार्यालयातून ये-जा करणारी माणसे आजही बहुधा चिंताक्रांत, दडपलेली, पिचलेली, भयभीत संकटग्रस्त अशी दिसतात ही वस्तुस्थिती आहे. 
http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=75145:2010-06-05-14-34-03&catid=55:2009-07-20-04-00-45&Itemid=13